राजस्थान AI/ML नीति 2026 (Rajasthan AI/ML Policy 2026): जानिए मुख्य बातें, उद्देश्य और लाभ
वेबसाइट: https://ai.rajasthan.gov.in/
श्रेणी: सरकारी नीतियां / प्रौद्योगिकी (Government Schemes & Tech)
भाषा: हिंदी (Hindi)
राजस्थान एआई पॉलिसी का परिचय (Introduction)
राजस्थान सरकार ने राज्य को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से ‘राजस्थान AI/ML नीति 2026’ (Rajasthan AI/ML Policy 2026) का शुभारंभ किया है। ‘विकसित राजस्थान @2047’ के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई यह नीति राज्य में सुशासन (Governance), रोजगार, उद्योग और कौशल विकास (Skilling) के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करती है।
इस लेख के माध्यम से हम राजस्थान AI/ML नीति 2026 के मुख्य स्तंभों, छात्रों, स्टार्टअप्स, MSMEs और आम नागरिकों के लिए मिलने वाले लाभों का सरल हिंदी में विश्लेषण करेंगे।
राजस्थान AI/ML नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य (Vision & Objectives)
- ई-गवर्नेंस में सुधार: सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाना।
- भविष्य के लिए प्रतिभा निर्माण (Skilling): युवाओं को AI, ML और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना।
- उद्योग और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन: AI क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों, MSMEs और स्टार्टअप्स को वित्तीय एवं गैर-वित्तीय छूट (Incentives) देना।
- उत्तरदायी और नैतिक AI (Responsible AI): डेटा गोपनीयता (Data Privacy), साइबर सुरक्षा और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना।
नीति के 3 मुख्य स्तंभ (3 Key Pillars)
1. गवर्नेंस में AI का उपयोग (AI Adoption in Governance)
- AI नोडल अधिकारी: हर सरकारी विभाग में AI के क्रियान्वयन और डेटासेट प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर (RSDC) में GPU और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- RajDEx (राजस्थान डेटा एक्सचेंज): गोपनीयता के नियमों का पालन करते हुए शोध और मॉडल डेवलपमेंट के लिए सुरक्षित डेटासेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राजस्थान संपर्क और सेवाएं: शिकायत निवारण (Grievance Redressal) और नागरिक सेवाओं में AI का इस्तेमाल किया जाएगा।
2. AI कौशल विकास और क्षमता निर्माण (AI Skilling & Capacity Building)
- स्कूली शिक्षा में AI: विज्ञान संकाय वाले 3,000+ सरकारी स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को AI पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा।
- ITI और पॉलिटेक्निक: 25,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को AI रोजगार-उन्मुख कौशल सिखाया जाएगा।
- युवाओं के लिए विशेष पहल: ‘FutureSkills Prime’, ‘IndiaAI FutureSkills’ और ‘YuvAI’ जैसी राष्ट्रीय पहलों के तहत लाखों युवाओं को प्रमाणित (Certify) किया जाएगा।
- सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण: 20,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को AI साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- AI इनोवेशन चैलेंज: उत्कृष्ट AI समाधान प्रस्तुत करने वाले स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को अनुदान (Grants) और मेंटरशिप दी जाएगी।
3. उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन (AI Incentives for Industries)
- MSMEs के लिए छूट: नए AI उद्यमों के लिए ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention), पेटेंट/IP पंजीकरण में 5% अतिरिक्त रीइम्बर्समेंट और टेक्नोलॉजी अधिग्रहण सहायता।
- स्टार्टअप्स (Startups): Seed support में अतिरिक्त अनुदान, GPU कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का पुनर्भुगतान (IndiaAI Mission के साथ मिलकर), तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता।
- कर्मचारी प्रशिक्षण रीइम्बर्समेंट: AI प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च का 10% से 20% तक पुनर्भुगतान (Reimbursement)।
- डेटा सेंटर प्रोत्साहन: AI-अनुकूलित कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डेटा सेंटरों को अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी।
सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (Centre of Excellence for AI – CoE-AI)
राजस्थान सरकार एक शीर्ष निकाय के रूप में Centre of Excellence for AI (CoE-AI) की स्थापना करेगी।
- यह केंद्र प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- कृषि, स्वास्थ्य (Healthcare), शिक्षा, पर्यटन, जल एवं ऊर्जा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में AI-आधारित पायलट प्रोजेक्ट्स (Proof of Concept) तैयार करेगा।
नैतिक AI और सुरक्षा (Ethical & Responsible AI)
नीति में नागरिकों के अधिकारों और डेटा गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया है:
- DPDP Act 2023 और IT Act के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन।
- AI मॉडल में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह (Bias) को रोकने के लिए समय-समय पर AI ऑडिट।
- साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए गृह मंत्रालय के 14C और 1930 हेल्पलाइन का एकीकरण।
2030 और 2035 के लिए निर्धारित लक्ष्य (Sectoral Targets)
| क्षेत्र (Sector) | 2030 तक लक्ष्य | 2035 तक लक्ष्य |
| सुशासन (Governance) | व्यक्तिगत सेवा वितरण और AI डैशबोर्ड | 50% निर्णय प्रक्रियाओं में AI सपोर्ट |
| स्वास्थ्य (Health) | 33 मेडिकल कॉलेजों में मरीज डेटा एकीकरण | 41 मेडिकल कॉलेजों में विस्तार |
| परिवहन (Transport) | एडवांस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) | सभी प्रमुख राजमार्गों पर ATMS लागू |
| कृषि (Agriculture) | सटीक खेती (Precision Farming) और AI सलाह | कृषि उत्पादकता में 40% तक की वृद्धि |
| वन एवं वन्यजीव | 70% संरक्षित क्षेत्रों में AI आधारित निगरानी | एंटी-फॉरेस्ट ऑफेंस टास्क फोर्स |
राजस्थान AI/ML नीति 2026 राज्य को तकनीकी नवाचार (Innovation) का केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह नीति केवल तकनीक के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने, उद्योगों को बढ़ावा देने और सुशासन को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने का एक रोडमैप प्रदान करती है।
स्रोत: राजस्थान सरकार (Department of Information Technology & Communication – DoIT&C) https://doitc.rajasthan.gov.in/AiInitiative.aspx
